संप्रभुता और शक्तियाँ

जनता और संविधान

अनुच्छेद 3 और 108 के अनुसार संप्रभुता और राजनीतिक शक्ति जनता की है। इनका प्रयोग संविधान के अनुसार होता है: किसी संस्था को बिना सीमा काम करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 2 राजनीतिक बहुलवाद, मूल अधिकारों और भागीदारी वाले लोकतांत्रिक विधि-राज्य का वर्णन करता है। पहले पूछें कि शक्ति किसकी है, फिर कौन-सा अंग कौन-सी क्षमता प्रयोग करता है। इससे शक्ति का लोकतांत्रिक स्रोत किसी विशिष्ट प्रशासनिक या न्यायिक कार्य से नहीं मिल जाता।

संप्रभुता के चार अंग

अनुच्छेद 110 राष्ट्रपति, संसद, सरकार और अदालतें गिनाता है। अनुच्छेद 111 पृथक्करण और परस्पर निर्भरता जोड़ता है: कार्य अलग हैं, पर संबंध और नियंत्रण के साधन हैं। केवल सुविधा के लिए शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से नहीं सौंपी जा सकतीं; निर्धारित मामले और शर्तें चाहिए। नगरपालिका कार्यकारी निकाय या क्षेत्रीय सरकार प्रतिनिधि रखने या नीति लागू करने से संप्रभुता का अंग नहीं बनते। ये संगठन के अलग स्तर हैं जो संवैधानिक व्यवस्था के भीतर काम करते हैं।

राष्ट्रपति और संसद

अनुच्छेद 120 के अनुसार राष्ट्रपति गणराज्य का प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राज्य की एकता तथा संस्थाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करता है। संसद सभी पुर्तगाली नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, निर्वाचित सूचियों को वोट न देने वालों का भी। वह सरकार और प्रशासन की जाँच, कार्यक्रम का विचार और विश्वास या निंदा प्रस्तावों पर मतदान करती है। संसदीय डिक्री पर राष्ट्रपति का राजनीतिक वीटो कारणयुक्त संदेश से पुनर्विचार माँगता है। अनुच्छेद 136 विशिष्ट बहुमतों से संसदीय पुष्टि देता है; इसे हर वीटो या स्वतः अंतिम अस्वीकृति न समझें।

सरकार और अदालतें

अनुच्छेद 182 में सरकार सामान्य नीति चलाती और सार्वजनिक प्रशासन का सर्वोच्च अंग है। वह राष्ट्रपति और संसद के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व वाली पार्टियों से परामर्श और चुनाव परिणामों पर विचार के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त करता है; अनुच्छेद 187 न इस पद का प्रत्यक्ष जनचुनाव देता है न स्वतः नियुक्ति। अदालतें स्वतंत्र और कानून के अधीन हैं। वे असंवैधानिक नियम नहीं लागू कर सकतीं और उनके फैसले सार्वजनिक व निजी संस्थाओं पर बाध्यकारी हैं। संवैधानिक न्यायालय का विशिष्ट संवैधानिक क्षेत्राधिकार है। तेरह न्यायाधीशों में दस संसद नियुक्त करती है, जो तीन अन्य चुनते हैं; कार्यकाल नौ वर्ष है, नवीनीकरण नहीं।

क्रियाओं से दोहराएँ

मन में तालिका बनाएँ: राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व और सुनिश्चित करता है; संसद प्रतिनिधित्व, कानून और जाँच करती है; सरकार संचालन और प्रशासन करती है; अदालतें न्याय करती हैं। अनुच्छेद 112 कानून, डिक्री-कानून और क्षेत्रीय विधायी डिक्री को विधायी कार्य बताता है। न्यायिक फैसला कानून का अन्य रूप नहीं है। क्या सरकार राष्ट्रपति चुनती है? क्या राष्ट्रपति हर न्यायिक मामला तय करता है? क्या नगरपालिका स्वायत्तता संविधान अनदेखा करने देती है? सब जवाब नहीं हैं। स्रोतों से कार्य और संबंध स्वतंत्र अध्ययन में अभ्यास करें; शैक्षिक उदाहरणों को कानूनी सलाह न बनाएँ।

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